Gig Workers Act 2025। भारत में Gig Economy लगातार बढ़ रही है। Zomato, Swiggy, Ola, Uber, Zepto जैसे ऐप्स से लाखों लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। लेकिन अब तक उनकी कमाई अस्थिर रही है और कोई Social Security भी उपलब्ध नहीं थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार ने Karnataka Platform-Based Gig Workers (Social Security & Welfare) Act, 2025 पास किया है। यह नया कानून gig workers को welfare schemes, health insurance, pension, और काम की पारदर्शिता देने का वादा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें bike-taxi drivers को भी शामिल किया गया है, जिनकी स्थिति लंबे समय से विवादित रही है।
इस कानून का उद्देश्य
इस कानून के कई प्रमुख उद्देश्य हैं:
- सामाजिक सुरक्षा: gig workers को health insurance, accidental cover, pension benefits।
- पारदर्शिता: algorithm-based rating और work allocation में transparency।
- वेलफेयर फंड: Aggregator कंपनियों से 1%–2% welfare fee लेकर फंड बनाना।
- कवरेज: Ola/Uber ड्राइवर, Swiggy/Zomato डिलीवरी एजेंट्स, Zepto पार्टनर्स और Bike-Taxi ड्राइवर्स।
क्यों ज़रूरी था Gig Workers Act?
Gig workers की कमाई अस्थिर रहती है। कभी 1000 रुपये रोज़, तो कभी 300 रुपये। Accident, illness या old age पर उनके पास कोई safety net नहीं है। कंपनियाँ अक्सर ratings और algorithms के आधार पर बिना कारण job restrict कर देती हैं। Delivery boys और cab drivers strike करके भी बदलाव नहीं ला पा रहे थे। इसलिए यह कानून एक “first-of-its-kind welfare law” बनकर आया है।
Bike-Taxi ड्राइवर्स और विवाद
Bike-Taxi एक booming segment है, खासकर Bengaluru जैसे IT शहरों में। लेकिन Karnataka High Court ने कई बार bike-taxi ban पर सवाल उठाए। कंपनियाँ (Rapido, Ola, Uber Moto) सरकार से लड़ती रहीं। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि bike-taxi drivers भी इस Gig Workers Act के दायरे में आएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें भी insurance cover, pension scheme और legal protection मिलेगा।
Karnataka Gig Workers Act 2025 की प्रमुख विशेषताएँ
- Welfare Fund का गठन: Aggregators (जैसे Uber, Ola, Swiggy) से 1–5% contribution लिया जाएगा और यह पैसा workers की social security schemes पर खर्च होगा।
- Unique Worker ID: हर gig worker को एक digital ID दी जाएगी। इस ID से वे अपनी कमाई, benefits और grievance tracking कर सकेंगे।
- Algorithm Transparency: Aggregators को यह बताना होगा कि ride allocation और ratings कैसे तय किए जाते हैं। Unfair blocking और deactivation से बचाव होगा।
- Social Security Benefits: Accident insurance, health cover, pension fund, maternity benefits और women gig workers के लिए विशेष योजनाएँ।
- Grievance Redressal Mechanism: Workers शिकायत दर्ज करा सकेंगे और एक independent authority monitoring करेगी।
Gig Economy पर संभावित प्रभाव
Workers के लिए लाभ: Stable earning + social protection, job security और transparency, health & accident cover।
Aggregators के लिए चुनौतियाँ: Welfare fee से operating cost बढ़ेगी और algorithm disclosure करने से business model पर असर पड़ेगा।
Consumers के लिए असर: Rides और food delivery थोड़ी महँगी हो सकती हैं, लेकिन service quality और worker satisfaction बेहतर होगी।
विशेषज्ञों की राय
“यह कानून भारत में gig workers के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अगर ठीक से लागू हुआ तो यह लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है।” – श्रम कानून विशेषज्ञ, बेंगलुरु।
“Bike-Taxi drivers को सुरक्षा मिलना बहुत बड़ा बदलाव है। अब उन्हें illegal मानकर रोका नहीं जा सकेगा।” – High Court वकील।
संभावित चुनौतियाँ
क्या aggregator कंपनियाँ सच में rules का पालन करेंगी? Welfare fund की transparency कैसे होगी? Implementation और grievance redressal तेज़ और निष्पक्ष होगा या नहीं?
अंतर्राष्ट्रीय तुलना
| देश | Gig Workers Rights |
|---|---|
| UK | Uber drivers को employee status मिला |
| Spain | Riders Law – delivery workers को employee benefits |
| India (Karnataka) | पहला राज्य जिसने Social Security & Welfare Act लागू किया |
निष्कर्ष
Karnataka Gig Workers Act 2025 सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि भारत की gig economy का भविष्य तय करने वाला कदम है। यह Act gig workers, खासकर bike-taxi drivers को नया सम्मान और सुरक्षा देता है। हालांकि implementation आसान नहीं होगा, लेकिन अगर यह सफल रहा तो बाकी राज्यों और केंद्र सरकार के लिए भी एक strong model बनेगा।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दिए गए कानून, प्रावधान और आंकड़े विभिन्न समाचार स्रोतों और सरकारी नोटिफिकेशन पर आधारित हैं। किसी भी कानूनी सलाह या आधिकारिक पुष्टि के लिए कृपया संबंधित सरकारी अधिसूचना या विशेषज्ञ से परामर्श करें।
