क्या अब Gig Workers को भी Social Security मिलेगी? सरकार का बड़ा ऐलान!

शुरुआत – भारत के Gig Economy की हकीकत

भारत की Gig Economy पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ी है – Zomato, Swiggy, Uber, Ola, Blinkit जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लाखों लोगों को काम का अवसर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि – क्या इन Gig Workers को Social Security मिलती है?
हाल ही में Labour Minister Mansukh Mandaviya ने आश्वासन दिया कि सरकार gig workers और unorganised sector workers के लिए social security measures ला रही है, जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

👉 यही इस आर्टिकल का फोकस है –
“Social Security for Gig and Unorganised Workers in India”

क्या कहा Labour Minister ने?

Labour Minister ने कहा कि सरकार जल्द ही एक ऐसा एकीकृत ढांचा (integrated framework) तैयार करेगी जिससे:

• हर Gig Worker का National Database बने,
• उनकी आय, योगदान और प्लेटफॉर्म डिटेल्स digitally linked हों,
• और सबसे ज़रूरी – उन्हें ESI (Employee State Insurance) और Provident Fund (PF) जैसे लाभ मिलें।

“Gig and platform workers are the new pillars of India’s growth. They deserve protection, not neglect.”
— Mansukh Mandaviya, Labour Minister

Gig Workers और Unorganised Sector: कौन हैं ये लोग?

श्रेणी	उदाहरण	प्रमुख चुनौती
Gig Workers	Swiggy Delivery Partner, Uber Driver, Zomato Rider	कोई स्थायी नौकरी नहीं, Medical & Insurance Benefits की कमी
Unorganised Workers	Construction Labour, Domestic Workers, Street Vendors	कोई Social Security Cover नहीं, Contract Unstable
Platform-Based Workers	Freelancers, Cab Aggregators	Income Unpredictable, No Legal Protection

भारत में करीब 45 करोड़ से अधिक लोग Unorganised Sector में काम करते हैं, जिनमें से लगभग 1 करोड़ Gig Workers हैं – लेकिन केवल 6% को ही किसी न किसी रूप में Social Protection मिलता है।

क्यों ज़रूरी है Social Security for Gig Workers?

1. No Job Security:
   किसी भी दिन ऐप से हटाया जा सकता है।
2. No Health Benefits:
   बीमारी या दुर्घटना में कोई मदद नहीं।
3. Income Instability:
   ऑर्डर कम तो कमाई खत्म।
4. Post-Retirement Uncertainty:
   उम्र बढ़ने के बाद कोई पेंशन या सहारा नहीं।

इसलिए, सरकार का यह कदम Gig Workers को न केवल आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि उन्हें “Digital India Workforce” का स्थायी हिस्सा भी बनाएगा।

सरकार की योजना क्या कहती है?

सरकार Social Security Code 2020 के तहत एक व्यापक मॉडल तैयार कर रही है, जिसमें शामिल हैं:

प्रस्तावित प्रावधान	विवरण
National Database (e-Shram)	हर Gig और Unorganised Worker को Unique ID और Digital Card
Contributory Fund Model	Aggregator Companies को Social Fund में योगदान देना होगा
Accident Insurance	₹2 लाख तक की दुर्घटना बीमा सुविधा
Health & Pension Benefits	ESI और EPF जैसी योजनाओं से जोड़ने की योजना
Skill Development Support	Workers को Vocation Training और Upskilling Program में मदद

उद्योग विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

“Gig Workers अब भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर सरकार इन्हें Social Protection देती है, तो Productivity और Trust दोनों बढ़ेंगे।”
— Dr. Ritu Agarwal, Labour Policy Expert

“Social Security सिर्फ Safety Net नहीं, बल्कि Empowerment का साधन है।”
— NASSCOM Report on Future of Work, 2025

Global Perspective: दूसरे देशों से भारत क्या सीख सकता है?

देश	नीति	भारत के लिए सीख
UK	Gig Workers को Minimum Wage और Paid Leave का अधिकार	Legal Protection आवश्यक है
France	“Digital Platform Law” के तहत Contractual Rights	Contract Transparency
Indonesia	Freelancers के लिए National Health Insurance	Public-Private Health Model लागू किया जा सकता है

भारत इन मॉडलों को देखकर एक Hybrid Social Security System बना सकता है – जिसमें सरकारी और प्लेटफॉर्म दोनों योगदान करें।

इसका असर किन पर पड़ेगा?

• Zomato, Swiggy, Uber, Ola, Amazon Delivery Partners
• Freelancers और Content Creators
• App-based Cab & Courier Workers
• Unorganised Sectors जैसे Construction, Domestic Work

इस पहल से सीधे 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।

भविष्य की दिशा: क्या होगा आगे?

Labour Ministry ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में:

• Aggregator Companies को Social Security Fund में योगदान करना होगा (जैसे 1-2% Revenue)।
• e-Shram Portal पर Gig Workers का डेटा रियल-टाइम अपडेट होगा।
• राज्यों को भी अपने स्तर पर Welfare Boards बनाने होंगे।

अगर यह लागू होता है, तो भारत Asia का पहला देश होगा जहां Gig Economy के लिए इतना बड़ा Social Protection Framework तैयार होगा।

निष्कर्ष: उम्मीद की किरण या सिर्फ वादा?

सरकार का यह कदम आशा की किरण है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। Aggregator कंपनियों का विरोध, डेटा पारदर्शिता और फंड प्रबंधन जैसी चुनौतियाँ हैं।

फिर भी, अगर सरकार और कंपनियां साथ मिलकर इसे लागू करती हैं, तो यह भारत के Gig Workers के लिए “Game-Changer Moment” साबित हो सकता है।

Disclaimer:

यह लेख केवल जानकारी और विश्लेषण के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई नीतियां या योजनाएं अभी प्रस्तावित अवस्था में हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया Labour Ministry of India या e-Shram Portal की वेबसाइट देखें।